राइट टू डिसकनेक्ट....

मेरे कार्मिक जीवन की शुरुआत तभी हो गई थी जब मैं कक्षा 10 में था. जीवन के शरुआती दौर में ही में यह सीख चुका था कि ज़िम्मेदारी उठाना आपको सीखने की दिशा में आगे बढ़ाता है ज़िम्मेदारियों से बचना नहीं.

या तो आप काम का आनंद ले सकते हैं या फिर टेंशन. या तो आप काम की ज़िम्मेदरी ले लीजिए या फिर आपको प्रेसराइज़ किया जायेगा. वो एक पुरानी कहावत है ना "there is no free lunch in this world" इस कहावत को जीवन के शुरुआती दौर में ही जी रहा था समझ चुका था.

जॉब प्राइवेट हो या सरकारी टेंशन हर जगह होती है. 9 से 10 घंटे की शिफ्ट करने के बाद भी ऑफिशियल फोन और मेल का जवाब देना पड़ता है. लगातार काम करने की वजह से आजकल लोगों का निजी जीवन प्रभावित हो रहा है. कर्मचारियों को इस समस्या से बचाने के लिए हाल ही में  फ्रांस में एक कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार किसी भी कर्मचारी को ऑफिस आवर्स के बाद फ़ोन उठाने  या मेल का जवाब देने के लिए विवश करना अपराध की कोटि में आएगा.

भारत में भी नौकरीपेशा लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया.

इस बिल को ही "राइट टू डिसकनेक्ट" नाम दिया गया है. इसमें ऐसा प्रावधान है जिसके मुताबिक, नौकरी करने वाले लोग अपने ऑफिस आवर्स के बाद कंपनी से आने वाले फोन कॉल्स और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार हासिल कर लेंगे. इस विधेयक में प्रावधान है कि एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन और लेबर मंत्री शामिल होंगे.

'द राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल कर्मचारियों के स्ट्रेस और टेंशन को कम करने की सोच के साथ लाया गया है. इससे कर्मचारी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी.

इस बिल के अध्ययन के लिए कल्याण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इस प्राधिकरण में सूचना तकनीक, संचार और श्रम मंत्रियों को रखा जाएगा. बिल का अध्ययन करने के बाद एक चार्टर भी तैयार किया जाएगा.

- मनमोहन जोशी